उत्तरकाशी : पंचायत प्रतिनिधि लोक सेवक हैं तो सुविधाएं भी लोक सेवक की मिलनी चाहिये

  • संतोष साह

जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संसोधन की मांग की है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि पंचायत राज अधिनियम 2016 की धारा 30 प्रधान,धारा 69 क्षेत्र पंचायत एवं धारा 107 में जिला पंचायतों को लोक सेवक माना है तो लोक सेवक की भांति पंचायत प्रतिनिधियों को भी सांसद और विधायकों के बराबर वेतन,भत्ते मिले अन्यथा पंचायती राज अधिनियम में संसोधन कर पंचायत प्रतिनिधियों को अपना व्यवसाय करने हेतु आवश्यक कानूनी प्राविधान करे। उन्हों4 राज्य के विधायकों व सांसदों से भी सहयोग की अपील की है।

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