- संतोष साह
सेवा के अधिकार को लेकर आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि राज्य सरकार सुशासन के प्रति निरंतर प्रयासरत है। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य आयुक्त प्रभारी सेवा का अधिकार आयोग डी. एस. गर्बियाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग ने नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा व उसके अपव्ययों सहित अधिनियम के क्रियान्वयन, सेवा आवेदनों के निस्तारण तथा जान सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, समयबद्धता व जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने पर भी जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सेवा के अधिकार को लेकर राज्य सरकार ने 27 विभागो की कुल 243 सेवाओं को अधिसूचित किया है और आगे भी करीब 100 सेवाओं को अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अब तक कुल 17 हजार 800 मामलों की सुनवाई कर निस्तारण कर चुका है।
कार्यशाला में सचिव सेवा का अधिकार आयोग पंकज नैथानी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सेवा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यशाला में एसपी पंकज भट्ट,सीडीओ प्रवेश डंडरियाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
