जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा‘‘ की बैठक में जिलाधिकारी ने दो दर्जन योजनाओं की समीक्षा की।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा‘‘ की बैठक में जिलाधिकारी ने दो दर्जन योजनाओं की समीक्षा की।

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पौड़ी/सनसनी सुराग

दिनांक 19 जुलाई 2018,

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘‘दिशा‘‘ की बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न में संचालित तथा समिति के तहत निर्धारित दो दर्जन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य तथा नमामि गंगे योजनाओं को भी दिशा में शामिल करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सही लक्ष्य की स्पष्ट जानकारी नहीं दिये जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने एनआरएलएम को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य करने दें। उनके कार्यों की जानकारी रखने के साथ- साथ समूह संचालन के बारें में सम्पूर्ण जानकारी देना सुनिश्चित करें साथ ही समूहों से विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्य करने की रूचि बढ़ायें। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को श्रीनगर में छात्रावास के प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये।

डीआरडीए विभाग की पहल पर विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने विगत बैठक में लिये गये निर्णय पर हुई कार्य प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण, पूर्ति, लोक निर्माण समेत जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े विभागों के दो दर्जन योजनाओं की समीक्षा की। बैठक की शुरूआत समाज कल्याण विभाग की समीक्षा से हुई। जिलाधिकारी ने विभाग की ओर से संचालित एनएसएपी के तहत लाभार्थियों को योजना से लाभांवित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगा। जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बीरोंखाल ब्लाक में उज्ज्वला योजना गैस वितरण में ग्रामीणों द्वारा अनियमिततायें की शिकायत प्राप्त हुई। जो कि जांच पर गैस कनेक्शन वितरण सही पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि मानक के अनुरूप ही गैस कनेक्शन वितरण करें। उन्होंने संबंधित प्रकरण को लेकर पूर्ति अधिकारी को अधीनस्थ निरीक्षकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक करने के साथ ही उनके कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिये। पीएमजीएसवाई की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मोटर मार्गों के पुराने प्रकरणों पर हुई जांच की पत्रावली भी तलब की। मनरेगा  की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद के सभी ब्लाकों व ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र संचालित करने को लेकर नब्बे प्रतिशत की धनराशि वितरित की जा चुकी है। किन्तु ग्रामण्ीा क्षेत्रों में साफ्टवेअर आदि की तकनीकी समस्यायें आने से कार्य सुचारू नहीं हो पा रहा है। जानकारी देते हुए डीपीआरओ ने बताया कि जनपद में अभी तक लगभग 89 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर संचालन कक्ष बनाये गये हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने  उक्त कक्षों से ग्राम प्रधान एवं पंचायत अधिकारी के द्वारा मनरेगा आदि के डाटा संबंधी कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद के 15 विकास खंडों में मनरेगा के तहत 13 लाख के सापेक्ष सात लाख की धनराशि से ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य हुये हैं। कहा कि जनपद में कुल 96 हजार से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं। कार्य की मांग के आधार पर बीस हजार से अधिक जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा के तहत कार्य दिये गये हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई समेत विभिन्न येाजनाओं की समीक्षा की।  उन्होंने योजनाओं से संबंधित विभागों को मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये। कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की खामी होने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर सहायक परियोजना निदेशक सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी निर्मल कुमार शाह, मुख्य कृषि अधिकारी डा0 देवेंद्र सिंह राणा, मुख्य शिक्षाधिकारी एमएस रावत, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक हरेराम यादव, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक केएस रावत, लीड बैंक अधिकारी नंदकिशोर समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन परियोजना निदेशक एसएस शर्मा ने किया।

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