महासंध एकीक्रत ने मुख्यमन्त्री के नाम सोपा मॉग पत्र

महासंध एकीक्रत ने मुख्यमन्त्री के नाम सोपा मॉग पत्र

- in Dholpur, Rajasthan
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रोहित शर्मा/ धौलपुर ऱाजस्थान

 

 

धौलपुर – अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के द्वारा महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष चन्द्रभान चौधरी के नेतृत्व जिला कलेक्टर  शुची त्यागी  को मुख्यमंत्री महोदय के नाम कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों के लिये 13 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

(1)छठवें वेतनआयोग की विसंगतियों को दूर करते हुये 1जनवरी 2016 से केन्द्र के अनुरुप सातवां वेतनआयोग अतिशीध्र लागू किया जाए।

(2)सुराज संकल्प पत्र 2013 की कर्मचारी कल्याण की घोषणा (बिन्दु सं०1) के अनुरूप अधीनस्त, मंत्रालयिक एवं अन्य संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।

(3)सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाये तथा सुराज संकल्प पत्र 2013 में कर्मचारी कल्याण के बिन्दु सं० 5पर की गई घोषणा के अनुरूप – जनता जल योजना कर्मी, प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोकजुम्बिश कर्मचारी, एन०आर०एच०एम० कर्मी, नरेगा कर्मी, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन, आशासहयोगिनी, चिकित्सा कर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर, शिक्षक, प्रबोधक, होमगार्ड, सी०सी०डी०यू० एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंशकालीन रसाइये व चौकीदार, मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांचयोजना में लगाये गये लैव टेक्नीशियन, लैव अटैन्डेन्ट, लैव सहायक, एम्बूलैन्स कर्मचारी आदि को नियमित किया जाये।

(4)राज्य कर्मचारियों के वेतन से आर०पी०एम०एफ० मद में की जा रही कटौती को तुरन्त प्रभाव से बंद किया जाये।

(5)अधीनस्त एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को स्टेशनरी भत्ता कार्यालय व्यय के स्थान पर पूर्व की भांति संवेतन मद से आहरित किया जाये।

(6)सुराज संकल्प पत्र 2013 की कर्मचारी कल्याण की घोषणा के बिन्दु सं० 5के अनुसार ग्रामीण कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिया जाये साथ ही ग्रामीण कर्मचारियों के मकान किराये में बृद्धि की जाये।

(7)वर्कचार्ज कर्मचारियों के सेवा नियम बनाकर उनकी पदोन्नति की जाये।

(8)नई पेंशन योजना 2004 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये।

(9)अर्जित अवकाश की लिमिट 300दिवस से बढ़ाकर सेवा निवृत्ति तक जोडने के आदेश जारी किये जाये उल्लेखनीय है कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश 5अक्टूबर 2016 को पारित कर दिया है।

(10)प्रोवेशन पीरियड को समाप्त किया जाये।

(11)सरकारी विभागों /निगम /बोर्ड आदि का निजीकरण बंद किया जाये।

(12)राज्य कर्मचारीयों कोए०सी०पी०का लाभ 9,18,27 बर्ष के स्थान पर 7,14,21,28 बर्ष पर दिया जाये तथा पदोन्नति भी इसी के अनुरुप दी जाये।

(13)प्रबोधकों के स्थानांतरण हेतु स्थायी नीति बनाई जाये तथा महासंघ एकीकृत के पूरक मांग पत्र व वर्तमान मांग पत्र का अतिशीध्र निस्तारण किया जाये।

यहां ओमप्रकाश मंगल ने सभी कर्मचारियों का धन्यवाद प्रस्तुत किया। इस अवसर पर यहां राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के संभागीय मंत्री गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, अब्दुल शगीर,सैंपऊ ब्लाक अध्यक्ष  अरविन्द भातरा, फूलसिंह, राघवेंद्र,राजकुमार, रामसेवक सिंघल, रामदीन, पशु चिकित्सा संघ से योगेश पांडे, मानसिंह भारती, महिला संघ से रेखा शर्मा, अनीता झिगोनिया, शिमला शर्मा, चिंकी शर्मा, डा०आर०डी०ए० से सुरेन्द्र सिंह राणा, शारीरिक शिक्षक संघ से सुंदरपाल चौधरी, सुरेन्द्र यादव, विजय, रूपसिंह ग्राम सेवक संघ से अरविन्द किरार, मंत्रालय कर्मचारी संघ से बालकिशन, के०के० त्यागी, वन विभाग से अरुण गुर्जर, रेसला से रमनसिंह लोधा आदि उपस्थित थे।

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