उत्तराखंड में पूरे भारत में सबसे कम विद्युत मूल्य दर : कुमार

उत्तराखंड में पूरे भारत में सबसे कम विद्युत मूल्य दर : कुमार

- in Almora, Uttarakhand
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  • अल्मोड़ा / सनसनी सुरग
विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरो के निर्धारण के लिए प्रदेश में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया यह बात अध्यक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग सुभाष कुमार ने आज नगरपालिका सभागार में राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरो पर जन सुनवाई के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में पूरे भारत में सबसे कम मूल्य विद्युत प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में जो भी सुझाव प्राप्त हुए है उनका आयोग संज्ञान लेते हुए त्वरित निस्तारण करेगा साथ ही जो सुझाव सभी उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होंगे उस पर ठोस निर्णय लेगा। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के दोनो मण्डलों के आयुक्तों को पत्र भेजकर हिमाच्छादित क्षेत्र को चिन्हित करने के निदेश दिये गये है उन क्षेत्रों में विद्युत दरो में छूट दी जा सके। प्रदेश में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति बनी रहे इसके लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जा रही है ताकि प्रदेश को विद्युत वितरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने जन सुनवाई के दौरान सभी लोगो की बातो को गम्भीरता से सुना और कहा कि उनके द्वारा जो भी आपत्तिया एवं सुझाव रखे गये हैं उनका उत्तर उन्हें भेजा जायेगा और आयोग द्वारा की जा रही कार्यवाही से भी अवगत कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई के लिए कुमाऊ मण्डल में अल्मोड़ा को रूद्रपुर को चुना गया है। इसी तरह गढ़वाल मण्डल में देहरादून व टिहरी को चुना गया है। इन जन सुनवाईयों में प्राप्त शिकायतों, सुझावों/मतो पर मार्च से पहले निणर्य लेकर अपै्रल से इस पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे विद्युत नियामक आयोग को पूर्ण सहयोग देकर विद्युत दरो के बारे में निर्णय लेने के लिए सुझाव देंगे। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पाॅवर कारपोरेशन में कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए कार्यवाही गतिमान है।
इस अवसर पर आनन्द सिंह बगडवाल, गिरीश चन्द्र, जी०एल० वर्मा, अख्तर हुसैन, प्रताप सिंह सत्याल, पूरन चन्द्र तिवारी, आर०एस० साही, श्याम लाल साह, आनन्द सिंह ऐरी, टी०एस० कालाकोटी, के०बी० पाण्डे, पी०सी० तिवारी, श्रीमती रेखा धस्माना, संजय अग्रवाल, प्रो० अरूण पंत सहित अनेक लोगो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि विभाग में विद्युत चोरी को रोकने के लिए एक उड़नदस्ता टीम का गठन किया जाय ताकि विद्युत चोरी पर नियंत्रण लग सके साथ ही विद्युत विभाग में कार्यरत् कर्मचारियों को निःशुल्क बिजली न देकर एक निर्धारित सीमा तय कर दी जाय। वक्ताओं ने विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की बात कही साथ ही कहा कि जलकर व विद्युत दरो में पर्वतीय क्षेत्रों को छूट दी जाय और  विद्युत कनेक्शन देते समय सबके लिए समान नीति बने इसका विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि जनपद में ऐसी भी शिकायत प्राप्त हुई कि बिना मीटर लगे कनेक्शन दे दिया गया और मीटर लगाने की प्रक्रिया बाद में हुई। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जाॅच की जायेगी।
नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद पर्यटन व ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भर बनेगा ऐसी सम्भावनायें बनी थी लेकिन अभी तक प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में पीछे ही है इसलिए जल विद्युत परियोजाओं पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र में ३०० विद्युत पोल उपलब्ध कराने के लिए पावर कारपोरेशन के अधिकारियों से कहा और कहा कि क्षेत्र में कई बार हाई वोल्टेज की समस्या बनी रहती है इसका भी निदान किया जाय। निदेशक यू०पी०सी०एल० अतुल अग्रवाल ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के बारे में कहा कि जो विद्युत दरे बढ़ायी जानी प्रस्तावित है उसपर काफी गहन मंथन हुआ है उसके पश्चात भी यदि लोगो के सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन किया जाना होगा तो उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर एस०के० शर्मा, निदेशक परिचालन पिटकुल, मुख्य अभियन्ता कुमाऊॅ यू०पी०सी०एल० एच०के० गुरूरानी, मुख्य अभियन्ता वाणिज्य देहरादून ए०के० सिंह, मुख्य अभियन्ता पिटकुल कुमाऊॅ क्षेत्र एन०सी० तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता पावर कारपोरेशन तरूण कुमार, अधीशासी अभियन्ता पिटकुल एल०एम० बिष्ट, अधीक्षण अभियन्ता अभियन्ता विद्युत एस०पी० आर्या देहरादून, अधीशासी अभियन्ता पाॅवर कारपोरेशन दीनदयाल पांगती, सहायक अभियन्ता विद्युत मनोज तिवारी, दीपक पाण्डे निदेशक उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून सहित अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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